कॉपीमुक्त अभियानासाठी शाळा व शिक्षकांवर बोर्डाचा अविश्वास 
वरोरा (प्रति)
            पुढील महिन्यामध्ये होऊ घातलेल्या इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांसाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे यांनी संपूर्ण राज्यात कॉपीमुक्त परीक्षा अभियान राबविले आहे. ही बाब स्वागतार्ह तर आहेच. त्यासाठी परीक्षेच्या संरचनेत अमुल्याग्र बदल केलेले आहेत. त्याचे आदेश त्यांनी सर्व विभागीय मंडळाला दिलेले आहेत. 
            ज्या शाळांमध्ये परीक्षा केंद्र असतात त्या शाळेचे मुख्याध्यापक, उप मुख्याध्यापक किंवा पर्यवेक्षक हे केंद्र संचालक असतात. त्या शाळेत किती शिक्षक आहेत. किती कमी पडतात. त्याचे नियोजन पूर्वीच करून ठेवावे लागते. कोण कुठला विषय शिकवतो त्या शिक्षकांच्या याद्या इतर शाळेतून मागविण्यात येतात. ज्यांचे त्या दिवशी विषय नसतात त्या शिक्षकांना पर्यवेक्षक म्हणून लावण्याचे काम केंद्र संचालकांचे असते. स्वतःच्या शाळेतील शिक्षक कमी पडल्यास शेजारच्या शाळेतून शिक्षक बोलावून परीक्षा घेतली जाते, परंतु परीक्षा मंडळाने सद्यस्थितीत ज्या शाळेचे विद्यार्थी केंद्रावर असतील त्या शाळेतील शिक्षकांना सोडून इतर शाळेतील शिक्षकांना बोलविण्याचे ठरविलेले आहे. शिवाय केंद्र संचालक ही दुसरा शाळेचा असणार आहे.
         ‌        त्या वेळी त्या शाळेची भौतिक संरचना, बाह्य सुरक्षा, वर्ग खोल्या, सुख सुविधा किती व कशी आहे? हे माहीत नसते. इतर शाळेतून आलेल्या संचालकाला त्या शाळेतील कर्मचारी पूर्णतः सहयोग करेल की नाही? ही फार मोठी शंका आहे. शिवाय अनोळखी शाळेमध्ये त्यांनी कसे नियोजन करावे. शाळेची कोणतीही माहिती नसणाऱ्या व्यक्तीसाठी ही बाब कठीणच आहे. प्रत्येक केंद्रावर त्या केंद्रातील आणि इतर शाळेतील विद्यार्थी परीक्षेला येत असतात. शिवाय पाच ते सात किलोमीटर परिसरातील ग्रामीण क्षेत्रातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा ही सहभाग असतो. तेव्हा स्वतःचे शिक्षक दिसले तर मुलांना फार मोठा मानसिक आधार होतो. रोज रोल नंबर हा वेगळ्या रूम मध्ये लागत असतो. त्यावेळी मुलांचा गोंधळ उडतो. तेव्हा ते विद्यार्थी आपल्या शिक्षकांकडे जाऊन सहकार्य मागतात. इतर ठिकाणाहून आलेला शिक्षक याला मार्गदर्शन करेल काय? हा मोठा प्रश्न आहे. बाहेरून आलेला विद्यार्थी थोडा उशीर झाल्यास त्याला प्रेमापोटी आत घेण्यात येईल की नियम दाखवून बाहेरून पळवून देण्यात येईल. 
           अशा प्रकारची शिक्षकांची संरचना म्हणजे शिक्षकांवर बोर्ड प्रशासनाचा असलेला अविश्वास म्हणावा लागेल. वरवर पाहता हे ठीक वाटत असले तरी प्रत्यक्षात कार्य करतांना अनेक प्रश्न उद्भवणार आहेत. ते कमी वेळात कसे सोडवावे हा मोठा यक्ष प्रश्नच आहे. परीक्षा काळात स्थानिक जिल्हा परिषदचे उच्च पदस्थ अधिकारी, स्थानिक जिल्हाधिकारी साहेब, तहसीलदार आणि शिक्षणाधिकारी यांची वेगवेगळी पथके कार्यरत असतात. ऐवढी प्रचंड व्यवस्था असतानाही शिक्षकांवर असा संशय व्यक्त करणे हे योग्य वाटत नाही. महाराष्ट्र राज्यातील सर्वच शिक्षक संघटना, व पालक वर्गाकडून या बाबीला विरोध होत आहे. शिवाय विद्यार्थी ही संभ्रमात आहे. 
     तेव्हा चंद्रपूर जिल्हा प्रजासत्ताक शिक्षक कर्मचारी संघटना ही या बाबीचा निषेध करते आहे. मंडळांनी याबाबत फेरविचार करावा अशी आमची मागणी आहे. मुलांना व पालकांना न्याय द्यावा हिच आशा आम्ही बाळगतो. ह्या निर्णयाचा आम्ही विरोध करतो असे वक्तव्य चंद्रपूर जिल्हा अध्यक्ष एडवोकेट रवींद्र मोटघरे सर यांनी व्यक्त केले आहे.